अवैध खनन और परिवहन पर प्रशासन की कार्रवाई, 3 ओवरलोड गिट्टी वाहन जब्त,लगातार जारी रहेगी कार्यवाही
अंबिकापुर
(समाचारवाणी)
राजपुर में अवैध खनन और ओवरलोड परिवहन के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। सोमवार को एसडीएम देवेंद्र प्रधान के निर्देश पर नायब तहसीलदार बरियों नरेन्द्र कंवर ने बिना पीटपास, जीएसटी बिल और ओवरलोड चल रहे 3 क्रेशर गिट्टी लोड वाहनों को जब्त कर बरियों पुलिस चौकी में खड़ा कराया।
जानकारी के अनुसार राजपुर अनुविभागीय अधिकारी देवेंद्र प्रधान के निर्देश पर नायब तहसीलदार नरेंद्र कंवर ने सिद्धमा - ककना रोड से 2 और बरियों चौकी के पास से 1 कुल 3 ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई की है।वाहन चालकों से पीटपास, जीएसटी बिल सहित दस्तावजों की मांग की गई लेकिन वाहन चालकों के द्वारा कोई भी दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके बाद 3 वाहनों को बरियों पुलिस चौकी में खड़ा कराया गया। कार्रवाई का प्रतिवेदन तैयार कर कलेक्टर खनिज शाखा को प्रस्तुत किया जा रहा है। कार्रवाई के दौरान राजस्व विभाग के कर्मचारी ,पटवारी और पुलिस विभाग की टीम मौजूद रहे।
अवैध गतिविधियों से प्रतिमाह सरकार को लाखों रुपये का नुकसान
खनिज और यातायात विभाग के अधिकारी-कर्मचारियों की संलिप्तता पर भी सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार जिले में प्रतिदिन सैंकड़ों ओवरलोड वाहन बिना पीटपास और जीएसटी बिल के परिवहन कर रहे हैं, जिन पर विभागीय कार्यवाही लंबे समय से कार्रवाई शून्य रही है।
एसडीएम देवेंद्र प्रधान ने कहा कि बगैर दस्तावेज और ओवरलोड वाहनों पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि पूर्व में भी अवैध क्रशर, अवैध रेत परिवहन और ओवरलोड गिट्टी वाहनों पर कार्यवाही की जा चुकी है। कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।
ग्रामीणों, कांग्रेस के संयुक्त चक्का ज़ाम के बाद पहली कार्यवाही
राजपुर, बरियों, धौरपुर के गिट्टी क्रेशर से गिट्टी लोड कर बिना पीट पास के सैंकड़ो हाइवा, ट्रक इस मार्ग एन एच 343 से गुजरती हैं। प्रतिदिन ककना से सीधमा अखोरा कल्याणपुओवरलोड और चांची कुंदी बदौली से बड़ी संख्या में ट्रक ओवरलोड और बिना पिटपास के अंबिकापुर, उत्तरप्रदेश, प्रतापपुर की ओर जाती हैं। इन तेज़ गति के वाहनों से प्रतिदिन दुर्घटना हो रही है। इसके विरोध में ककना में पिछले पख़वाड़े चक्का ज़ाम भी हुआ लेकिन आश्वासन के बाद भी ट्रक हाइवा की रफ़्तार पर कोई अंकुश नहीं, बड़ी गाड़ियों के प्रवेश निषेध के बाद भी कोई कार्यवाही ना होना समझ से परे है और कई शंका को जन्म देता है. इस पहली कार्यवाही से सबकी उम्मीद जगी है कि अब प्रशासन जर्जर सड़क पर ओवरलोड वाहनों को रोकने की कार्यवाही करेगा।
