वर्तमान न्यायालय स्थल पर नए भवन बनाने की प्रक्रिया शुरू, गुलाब कॉलोनी में तोड़े जा रहे शासकीय आवास

 

अंबिकापुर

(समाचारवाणी)

अंबिकापुर गाँधी चौक स्थित गुलाब कॉलोनी में आज एक्सीवेटर द्वारा सरकारी आवास को तोड़ने की कार्यवाही जारी रही।अंबिकापुर सिविल कोर्ट से लगे गुलाब कॉलोनी में शासकीय आवासों को तोडऩे की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हो गई है। राजस्व अमले की मौजूदगी में कल चार खाली शासकीय मकानों को जेसीबी से तोड़ा गया था। 

गुलाब कॉलोनी में कुल 13 शासकीय मकान हैं,जिनमें से तीन पूरी तरह से खाली हैं। इन मकानों को तोडऩे का काम जिला न्यायालय भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से किया जा रहा है। 

गुलाब कॉलोनी में रहने वाले इन कर्मचारियों का कहना है कि बच्चों को स्कूल भेजने और रोजमर्रा के कामों के बीच किराए के मकान की खोज करना उनके लिए कठिन हो गया है। राजस्व अमले के अनुसार, गुलाब कॉलोनी का निर्माण 1982-83 में हुआ था और तब से कई शासकीय कर्मचारियों,जिनमें न्यायिक अधिकारी भी शामिल हैं, को इन आवासों का लाभ मिला है। हालांकि, कॉलोनी के पास नजुल भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध रूप से मकान बना लिया था। इनमें से कुछ लोग उच्च न्यायालय से स्टे आदेश प्राप्त कर चुके हैं और उनका मामला अभी अदालत में लंबित है। इस बीच, गुलाब कॉलोनी के नए न्यायालय भवन के निर्माण को लेकर अधिवक्ताओं ने विरोध जताया था। कलेक्टर ने शहर से करीब 8 किलोमीटर दूर चठिरमा में भूमि आवंटित की थी, लेकिन अधिवक्ताओं का मानना था कि नया न्यायालय भवन गुलाब कॉलोनी में ही बने। इस मुद्दे पर अधिवक्ता 5 दिनों तक आंदोलनरत रहे। 11 नवंबर को मुख्य न्यायाधीश ने इस मुद्दे को गंभीरता से लिया और कलेक्टर से दूरभाष पर बात करके गुलाब कॉलोनी को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया। इसके बाद राजस्व अमला बिना किसी देरी के कार्रवाई में जुट गया और शासकीय मकानों को तोडऩे का काम शुरू कर दिया। अब, इस आदेश के बाद गुलाब कॉलोनी में रहने वाले परिवारों के लिए अगले 15 दिन बेहद अहम होंगे, क्योंकि उन्हें जल्द से जल्द मकान खाली करने का काम करना होगा।