अंबिकापुर
(समाचारवाणी)
आज निगम ने तालाब से कब्जा हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी है।आज सुबह से निगम अमला जेसीबी, ट्रेक्टर हाइवा, मशीन लेकर पटे रिंग बांध से कब्ज़ा हटाने की कार्यवाही कर रहा है।
नगर निगम ने आजाद इराकी को नोटिस जारी कर तत्काल तालाब पाटने पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे। अंबिकापुर तहसीलदार ने भी उस जमीन पर किसी भी प्रकार के काम करने पर रोक लगाई थी। निगम आयुक्त ने उस जमीन में मिट्टी पाटकर कब्जे को हटाने का आदेश दिया था।
शनिवार को अंबिकापुर प्रशासन और निगम के अमले ने मिट्टी हटाने का काम शुरू कर दिया है। निगम आयुक्त डीएन कश्यप ने बताया कि, तालाब का सीमांकन प्रशासन की तरफ से कराया जाएगा। सरगुजा कलेक्टर अजीत बसंत ने सभी तालाबों का सीमांकन कर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए हैं।
फर्जी मृत्यु प्रमाणत्र से रजिस्ट्री का आरोप
समाजसेवी कैलाश मिश्रा ने दावा किया है कि जमीन के अवैध कब्ज़े के लिए दो फ़र्ज़ी मृत्यु प्रमाण पत्र का उपयोग कर दस्तावेजों में बड़े पैमाने पर कुटरचना की गई। इस पूरे गिरोह को प्रशासन के किस अधिकारी कर्मचारी का सहयोग मिला इसकी भी जाँच होनी चाहिए। भाजपा नेता पार्षद आलोक दुबे ने भी निगम में अन्य पार्षदों के साथ रिंग बांध का मुद्दा जोरशोर से उठाया था। इन्होंने कहा कि नगर के 17 जलभराव छेत्र और तालाब में रिंग बांध पांचवे नंबर पर रिकॉर्ड में दर्ज़ है। अंबिकापुर के सभी बांध तालाबों से अवैध कब्ज़ा हटाना होगा।
ज्ञात हो कि कुछ समय से अंबिकापुर के बस स्टैंड से लगे रिंगबांध तालाब के 57 डिसमिल जमीन को प्रभावशाली भू-माफिया ने पाट कर कब्जा कर लिया। इस मामले में प्रशासन और नगर निगम ने शनिवार को जेसीबी मशीनों से मिट्टी को हटाने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले प्रशासन ने तालाब को पाटने पर रोक लगा दी थी।
रिंगबांध का कुल रकबा प्रशासन के रिकार्ड में 6.25 एकड़ निस्तार मद में दर्ज है। इस तालाब के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया गया है। इसमें से 57 डिसमिल जमीन को जनवरी 2026 में आजाद इराकी के नाम पर रजिस्ट्री करा ली गई थी। इसके बाद भू माफिया तालाब को पाट रहे थे।
इस पर कांग्रेस और भाजपा के पार्षदों ने आपत्ति जताई तो आनन-फानन में अंबिकापुर तहसीलदार ने जमीन पाटने पर रोक लगा दी। यह मामला नगर निगम की सामान्य सभा में भी उठा था।
अंबिकापुर रिंग रोड में पर्पल आर्किड होटल के पीछे भी पिछले सप्ताह निगम प्रशासन ने तालाब और पानी बहाव पर अवैध कब्ज़ा हटाने की भी कार्यवाही की.










